रेशन कार्ड प्राधान्य कुटुंब योजनेमध्ये होणार बदल, पात्र लाभार्थ्यासंदर्भात नवीन नियमावली

Pradhanya kutumb yojana reshan card announcement : सार्वजनिक वितरण प्रणाली pds अंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 नुसार जे कुटुंब प्राधान्य कुटुंब योजनेमध्ये समाविष्ट आहेत यामध्ये बदल केला जाणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 नुसार यामध्ये 2011 पासून उत्पन्न ची मर्यादा होती. शहरी भागासाठी 59, 000 रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी 44,000 रुपये एवढी ठेवली होती. आता यामध्ये बदल केला जाणार आहे.

शासनाने जुना अधिनियम 2013 अंतर्गत यामध्ये बदल करण्याची सहमती दर्शवली आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत केंद्र शासनाकडून जे धान्य प्राप्त होते ते फक्त 70 ते 80 टक्के वाटप होते. केंद्र शासनाच्या निदर्शनानुसार याचे 100% वाटप व्हायला हवे. हा अधिनियम जुना असल्याकारणाने यामध्ये उत्पन्नाची अट होती. आता यामध्ये बदल की केला जाणार असून त्यासाठी एक समिती नेमली आहे.

ही समिती इतर राज्यात होणाऱ्या वाटप संदर्भात अभ्यास करणार असून तसेच नवीन उत्पन्नाची अट ठेवली जाणार असून यासंदर्भात निकष तयार करण्यासाठी ही समिती नेमली आहे. ( अर्थातच उत्पन्नाची अट वाढणार आहे ). केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार 100 टक्के वाटप होण्यासाठी आणि सर्वांपर्यंत हे धान्य पोहोचवण्यासाठी यामध्ये बदल केला जाणार आहे. नुकतेच केंद्र शासनाने पात्र लाभार्थ्यांना 2028 पर्यंत मोफत धान्य देण्याचे ठरविले आहे. त्याला अनुसरूनच हा राज्य शासनाचा जीआर आलेला आहे. लवकरच ही अट स्थितील केली जाणार आहे.

प्राधान्य कुटुंब योजना यामध्ये कोण कोण आहेत ?

प्राधान्य कुटुंब योजनेमध्ये गरीब कुटुंबातील लोक आहेत, महिला, अनाथ आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आहेत ते सर्व या प्राधान्य कुटुंब योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत कोणाला धान्य मिळते ?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत ग्रामीण भागातील 75% लोक यामध्ये समाविष्ट आहेत, आणि शहरी भागातील 50 टक्के लोक यामध्ये समाविष्ट आहे. यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणारे असणाऱ्या कुटुंबाचा समावेश यामध्ये केला गेला आहे.

👇👇👇👇👇👇

👉👉 जी आर पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा 👈👈