आगामी अर्थसंकल्पाची तयारी जोरात सुरू आहे ज्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत यासाठी त्यांनी शेतकरी संघटना, कृषी अर्थतज्ज्ञ, आणि शेतकरी संघटनांच्या या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली आहे या चर्चेमध्ये शेतकऱ्यांच्या आकांक्षा – अपेक्षा आणि विविध प्रस्तावांवर विचार मंथन केले गेले nirmala sitharaman to take a big decision in the budget
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) हा यावेळी एक महत्त्वाचा विषय असू शकतो या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
कृषी क्षेत्राच्या आर्थिक गरजा आणि शेतकऱ्यांसाठी उपाय
निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हानांवर 2 तास चाललेल्या बैठकीत सखोल चर्चा केली यामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांना अधिक लाभ देण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय सुचवले गेले भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी कृषी उत्पादनात वाढीसाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर बल दिला आहे
तसेच पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेचा निधी डबल करण्याची शक्यता आहे जो 6000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो आता यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो nirmala sitharaman to take a big decision in the budget
शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
शेतकरी संघटनांनी पुढे केलेल्या काही प्रमुख मागण्यांमध्ये पीएम-किसान सन्मान निधीला दुप्पट करण्याची आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्याची आवश्यकता आहे या अंतर्गत छोट्या शेतकऱ्यांना शून्य प्रिमियमवर पीक विमा मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे
तसेच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर कमी करण्याची मागणी देखील केली आहे हे व्याजदर एक टक्क्यावर आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे
अर्थसंकल्पाच्या आगामी सुधारणांचे प्रस्ताव
आर्थिक सुधारणा आणि कर धोरणांबाबत विविध मुद्दे मांडले गेले आहेत यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी आवश्यक उपकरणे, खते, बियाणे आणि औषधे यांना जीएसटीमधून सूट देण्याची मागणी केली गेली आहे यामुळे शेतकऱ्यांना खर्च कमी होईल आणि त्यांना अधिक लाभ होईल.
याशिवाय राष्ट्रीय कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी 1000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरवले जाण्याचा प्रस्ताव आहे विशेषतः हरभरा, सोयाबीन आणि मोहरी या पिकांवर लक्ष केंद्रित करणे जे शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळवून देण्याची शक्यता आहे.
माहिती
क्र. | मुद्दा | माहिती |
---|---|---|
1 | अर्थसंकल्प सादरीकरण | 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार. |
2 | पीएम किसान सन्मान निधी | 6000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता. |
3 | कृषी आर्थिक गरजा | शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी विविध उपायांचा विचार. |
4 | शेतकऱ्यांची मागणी | पीएम किसान निधी दुप्पट करणे, शून्य प्रिमियमवर पीक विमा, कर्जावरील व्याज कमी करणे. |
5 | जीएसटी सूट | शेतकऱ्यांच्या उपकरणे, खते, बियाणे यांना जीएसटीमधून सूट. |
6 | गुंतवणूक धोरण | कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी 1000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट. |
7 | कृषी क्षेत्रावर लक्ष | हरभरा, सोयाबीन, आणि मोहरी पिकांवर लक्ष केंद्रित करणे. |
8 | शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा | शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आर्थिक उपाय आणि चर्चा. |
9 | लहान शेतकऱ्यांसाठी उपाय | प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि कर्जाचा व्याजदर कमी करण्याचे प्रस्ताव. |
10 | शेतकऱ्यांना मोठा फायदा | पीएम किसान सन्मान निधी वाढविल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. |
FAQs प्रश्न आणि उत्तरे
- आगामी अर्थसंकल्प कोणत्या तारखेला सादर होणार आहे?
उत्तर: 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी. - निर्मला सीतारामन कोणत्या योजनेवर चर्चा करत आहेत?
उत्तर: पीएम किसान सन्मान निधी योजना. - PM किसान निधीची रक्कम किती वाढवण्याची शक्यता आहे?
उत्तर: 6000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत. - कृषी क्षेत्रातील प्रमुख समस्या कोणत्या आहेत?
उत्तर: शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणी, कमी उत्पादन आणि कमी गुंतवणूक. - शेतकऱ्यांसाठी शून्य प्रिमियमवर कोणती योजना लागू होऊ शकते?
उत्तर: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना. - शेतकऱ्यांसाठी कर्जावरील व्याज दर किती कमी करण्याची मागणी केली आहे ?
उत्तर: 1% पर्यंत. - शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी जीएसटीमधून काय सूट देण्याची मागणी केली आहे ?
उत्तर: उपकरणे, खते, बियाणे आणि औषधे. - कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक धोरण काय आहे ?
उत्तर: 1000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट, 8 वर्षांसाठी. - विशेष पिकांसाठी कोणत्या पिकांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे ?
उत्तर: हरभरा, सोयाबीन आणि मोहरी. - अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल ?
उत्तर: पीएम किसान निधी वाढवून, कर्जावरील व्याज कमी करून आणि शून्य प्रिमियमवर पीक विमा उपलब्ध करून.