PM Kisan Yojana : अर्थमंत्र्यांकडून यावर्षी पीएम किसान योजना निधी मध्ये कपात ! PM Kisan Yojana Cut funds Budget 2023

 PM Kisan Yojana : अर्थमंत्र्यांकडून यावर्षी पीएम किसान योजना निधी मध्ये कपात

Pm kisan yojana 2023 news budget


 

बजट 2023 मध्ये शेतकऱ्यांची मागणी असताना ‘पी एम किसान योजना ‘ यामध्ये जे वार्षिक 6 हजार रुपये 3 टप्प्यात ( Installement ) मध्ये शेतकऱ्यांना मिळतात महागाई नुसार खूप कमी आहेत, त्यानुसार शेतकऱ्यांनी ही 6 हजार रक्कम ऐवजी त्यामध्ये ती वाढ करून 8 हजार करावी अशी मागणी होती.पण सरकारने यामध्ये वाढ केलेली नाही उलट कपात केली आहे. बजेट आधी सरकारने जो सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला त्यामध्ये सरकारने दावा केला होता की या पी एम किसान योजनेच्या पैशातून लाभार्थी शेतकऱ्याच्या जो रोजचा खर्च आहे तो, कृषी खर्च त्याचबरोबर शिक्षण आणि इतर जे आवश्यक गरजा आहेत त्यातून हे पूर्ण होत आहेत.पण सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला नंतर जो बजेट ( अर्थसंकल्प 2023 )  मांडला त्यात साधा पी एम किसान योजनेचा उल्लेख सुद्धा केला नाही.

 



हे पण पहा : – पी एम किसान अडचण : शेतकऱ्याच्या बँकेला आधार लिंक नाही ; 70 हजार शेतकरी वंचित राहण्याचा आहे धोका ? – link 


 

पी एम किसान योजना 2018 :

 पी एम किसान योजना केंद्र सरकारने डिसेंबर 2018 पासून लागू केली , पहिला हप्ता फेब्रु 2019 मध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर आला. ही पी एम किसान योजना जगातील सर्वात मोठी थेट हस्तांतरित ( DBT – Direct Benefit Transfer ) आहे. आतापर्यंत या योजनेत 11 कोटी 27 लाख  शेतकरी सहभागी झाले होते.पण ऑगस्ट -नोव्हेंबर 2022-23 मध्ये फक्त 8 लाख 99 लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवण्यात आले.



हे पण पहा :- घरबसल्या Zero Balance ने महाराष्ट्र बँकेत Account Open करा, आता कोणाचीही गरज भासणार नाही !लिंक 



2023 बजेट ( अर्थसंकल्पात ) तरतूद :



माघील काही वर्षाचे आपण जर बजेट पाहिले तर 2021-22 मध्ये पी एम किसान योजनेसाठी 66 हजार 825 कोटी रुपये एवढा निधी दिला होता, त्यानंतर 2022;23 मध्ये या योजनेसाठी 68 जहर कोटी रुपये एवढा निधी वाढवला. पण यावर्षी तुम्ही जर पाहिले असेल तर फक्त 60 हजार कोटी रुपयांची तरदूत केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पी एम किसान योजनेसाठी जो निधी दिला तो कमी केला असे आपल्याला यातून स्पष्ट होते.



सरकारने ही जी रक्कम 6 हजार देण्यास सुरुवात केली ते वर्ष होते 2018-19, आता  महागाई नुसार यात वाढ होणे अपेक्षित आहे परंतु सरकारने यात वाढ न करता उलट बजेट  मध्ये कपात केली असे म्हणता येईल. वाढलेल्या खतांची किंमत, खर्च, शिक्षण आणि इतर गरजा पहाता ही रक्कम खूपच कमी आहे, रक्कम वाढणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने रक्कम वाढ संदर्भात बजेट मध्ये साधा उल्लेख सुद्धा केला नाही.

 

 

 



 

हे पण पहा : –

  •  पी एम किसान अडचण : शेतकऱ्याच्या बँकेला आधार लिंक नाही ; 70 हजार शेतकरी वंचित राहण्याचा आहे धोका ? – link 
  • हे पण पहा :- घरबसल्या Zero Balance ने महाराष्ट्र बँकेत Account Open करा, आता कोणाचीही गरज भासणार नाही ! – लिंक 
  • गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना – लिंक 
  • 10 वी पास वर भारतीय पोस्टात भरती 2023 – लिंक 
WhatsApp Widget WhatsApp Icon व्हाट्सअँप ग्रुप ला जॉईन करा aapla Baliraja

Leave a Comment